जनकपुरधाम:स्थानीय तहले आफन्त र कार्यकर्ता पोस्न करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको नाममा ५५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (६) मा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

तर ऐनविपरीत करारको नाममा कर्मचारी भर्ती गरेर विभिन्न स्थानीय तहले चार वर्षमा ३० अर्ब ६१ करोड ८७ लाख १९ हजार र ज्यालादारी कर्मचारीको नाममा २५ अर्बभन्दा बढी रकमसहित ५५ अर्बभन्दा रकम सिध्याएको छ ।

महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार विगत चार वर्षमा गैरकानूनी रूपमा स्थानीय तहले करार कर्मचारी भर्ती गरेर २५ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४२ हजार बजेट दुरूपयोग गरेका छन् । चाहिनेभन्दा बढी करार कर्मचारी राखेर ५ अर्ब ३४ करोड २२ लाख ७७ हजार दुरूपयोग गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ ले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ४१९ स्थानीय तहले नियमविपरीत १६ हजार ५३५ कर्मचारी करारमा भर्ती गरेको देखाएको छ । उनीहरूको तलबभत्तामा ३ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ ।

त्यसबाहेक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नियुक्ति गर्न सकिने भनेर तोकेका पदबाहेकमै १९४ स्थानीय तहले करारका ३ हजार ३९८ कर्मचारी राखेका छन् । उनीहरूको तलबभत्तामा ७१ करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ तलबभत्तामा सिध्याएको महालेखाले देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार करारका कर्मचारी राखेर ५१२ स्थानीय तहले तलबभत्तामा ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १९ हजार खर्च गरेका छन्। २६४ स्थानीय तहले चाहिनेभन्दा बढी करार नियुक्ति गरेर १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलबभत्तामा सिध्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भन्दा २०७८÷७९ मा स्थानीय तहले करार कर्मचारी नियुक्त गरेर धेरै बजेट दुरूपयोग गरेका छन्। ५४३ स्थानीय तहले कर्मचारी सेवा करारमा राखी तलबभत्तामा ८ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख ५१ हजार खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै, महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा २६९ स्थानीय तहले चाहिनेभन्दा बढी करारका कर्मचारी नियुक्त गरी १ अर्ब ७८ करोड ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँ तलबभत्तामा सकाएको उल्लेख छ । आव २०७९÷८० मा ४२४ स्थानीय तहले करारका कर्मचारीका लागि तलबभत्तामा ६ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख २१ हजार खर्च गरेका छन । २२९ स्थानीय तहले चाहिनेभन्दा बढी करारका कर्मचारी राखेर १ अर्ब ५३ करोड १२ लाख १८ हजार दुरूपयोग गरेका छन् ।

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको तथ्यांकले स्थानीय तहमा ३५ हजार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी काम गर्दै आइरहेका छन् । करार कर्मचारीको तलबभत्ता हिसाब रहेपनि ज्यालादारी कर्मचारीमा खर्च गरिएको रकमको कुनै स्थानीयले हरहिसाब आन्तरिक भनेर सार्वजनिक गर्दैनन । श्रोतका अनुसार ज्यालादारी कर्मचारीको नाममा स्थानीय तहहरुले २५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेका छन् ।

पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईले स्थानीय तहहरुले कानूनविपरीत राजनीतिक आधारमा कार्यकर्ता पोस्न करार र ज्यालादारीको नाममा कर्मचारी भर्ना गर्दै आएका छन् । स्थानीय निर्वाचनपछि जुन दलको प्रमुख, उपप्रमुख आए पनि पहिला करार कर्मचारीलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता, आफन्त, भाइभारदारहरूलाई जागिर खुवाउने विकृति कायम रहेको छ ।

स्थानीय सरकारले करारका नाममा दलीय कार्यकर्ता नियुक्त गरेर राज्यकोषको चरम दुरूपयोग गरिरहेको भट्टराईको भनाइ छ । “जसले नियुक्त गरेको थियो त्यसबाट असुल गराउनुपर्ने हो । असुल भएको छैन । किनकि राजनीतिक आडमा लुट चलिरहेको छ,” पूर्वकायममुकायम महालेखा परीक्षक भट्टराई भन्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८)ले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइ सम्बन्धी कर्मचारी प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर करारमा राख्नसकिने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहले सल्लाहकार, सचिवालय कर्मचारी, विज्ञ, सुपरभाईजर, कम्प्यूटर अपरेटर र इन्जिनीयर लगायतका पदमा आफन्त र कार्यकर्तालाई भर्ती गर्दै पोस्दै आएका छन् ।

दलीय आधारमा स्थानीय सरकारले कानूनविपरीत कर्मचारी भर्ती गर्नु सामान्य भएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । उनले लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति नभएका पदहरूमा समेत घुमाइफिराइ दलीय आधारमा करारका कर्मचारी भर्ती गर्ने चलन छ । यसकारण पनि स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगमा कर्मचारीको माग गर्दैनन् ।